*सावली तालुक्यात महसूल प्रशासनाकडे नाममात्र शुल्क भरून रॉयल्टीच्या नावाखाली हजारो ब्रास चे उत्खनन*
शासनाकडून विविध योजना व उपयोजने अंतर्गत सावली तालुक्यात अनेक कामे प्रशासकीय स्तरावर पूर्णत्व प्रगतीपथावर व कार्यारंभ झालेले आहेत शासनाकडून आलेला निधी परत जाण्याचा धोका असल्याकारणाने व मार्च एंडिंग च्या कालावधीत सर्व कंत्राटदार हे त्यांनी घेतलेल्या कामात निधी खर्च झाल्यामुळे हाती दमडीही न राहिल्यामुळे अंतिम स्तरावरची कामे करण्याकरिता जसे रोजगार हमी खडीकरण मुरूम अस्तरीकरण, जिल्हा परिषद व सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत झालेले रोडच्या दुतर्फा साईडला मुरूम भरणे यासह विविध प्रशासकीय कामांच्या इमारतीमध्ये पायाभरणी करिता अंदाजपत्रकामध्ये हजारो ब्रास मुरमाची तरतूद केलेली असते मात्र त्यांना हवा असलेला तितका ब्रास मुरूम उत्खनन परवानगी क्षेत्र हे उपविभागीय अधिकारी तथा जिल्हा खरी कर्म अधिकारी यांच्या कार्यक्षेत्रात येत असल्यामुळे नाममात्र मुरूम उत्खननाची रॉयल्टी काढून हजारो ब्रास मुरूम होत असल्याचे चित्र सावली तालुक्यात रोजगार हमी च्या पानदान रस्त्यासह जिल्हा परिषद तथा जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत रोडच्या दुतर्फा मुरूम भरणे तसेच सावली हरंबा रोडच्या पायाभरणी मुरूम भरणे इत्यादी कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू आहे रोजगार हमीच्या कामाकरिता रॉयल्टी भरणे गरजेचे नसल्याचे कारण सांगून कंत्राटदार रोजगार हमीच्या नावाने पत्र बनवून तो मुरूम अन्यत्र टाकत असल्याचे भट्टेजाम परिसराच्या झालेल्या उत्खननातून निदर्शनास येते या कामासाठी रॉयल्टी काढण्यात येते तेथे मुरूम न वापरता भलत्याच ठिकाणी मुरूमाचा वापर होत असल्याची ओरड नागरिकांकडून होत आहे व अनेक रोजगार हमीच्या पांदण रस्ता मुरूम आस्तरीकरणाच्या कामांमध्ये अंदाज पत्रकाप्रमाणे मुरूम वापर न करता कमी जाडीचा मुरूम वापरून कांदा नसता निकृष्ट दर्जाचे झाल्याची तक्रार जिल्हा परिषद प्रशासनाला झालेले आहेत मात्र याची कारवाई थंड बस्त्यात असून जिल्हा परिषद प्रशासन मुरूम तस्कराच्या दावणीला बांधले गेले काय असा सूर अनेकांच्या मुखातून प्रगट होत आहे तेव्हा महसूल प्रशासनाने ज्यांनी ज्यांनी जनवरी 2024 ते 1मे मुरूम उत्खननाकरिता परवानगी काढलेली आहे व उत्खनन केलेले आहे सर्व प्रकरणांची मोका चौकशी पंचनामा करून अतिरिक्त मुरूम उत्खनन केल्याप्रकरणी दंडात्मक कारवाई केल्यास किंवा जिल्हा परिषद प्रशासन व सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी प्रत्येक बांधकामाच्या अंदाजपत्रकाच्या तरतुदीप्रमाणे आपल्या कामांमध्ये योग्य मुरूम वापर केल्यास व झाल्यास शासनाला या अतिरिक्त दंगा मधून उत्खनन केलेल्या प्रकरणाचा महसूल हा कोट्यावधी रुपयाच्या घरामध्ये जाऊन शासनाचा फायदा होऊ शकतो तेव्हा जिल्हाधिकारी महोदयासह कार्यकारी अभियंता सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग यांनी बांधकामाचे आदेश झालेल्या मुरूम वापर प्रकरणाची मोजमाप करून कंत्राटदार कडून रॉयल्टी वसूल केल्यास हा आकडा सुद्धा करोडो रुपयांच्या घरात जाऊ शकतो तेव्हा जिल्हाधिकारी महोदयांनी सदरहू उत्खनन चौकशी करिता एक समिती गठीत करून सावली तालुक्यामार्फत उत्खनन परवानगी देण्यात आलेल्या प्रकरणांची चौकशी केल्यास एक मोठे घबाड समोर येणार हे मात्र निश्चित…(पुढील भागात पहा उत्खनन प्रकरणे)
