सावली तालुक्यात रेती तस्करी जोमात तर महसूल प्रशासन कोमात..
सावली तालुक्याला वैनगंगा नदीचे पात्र वरदान स्वरूप लाभल्यामुळे या नदीपात्रात उत्तम क्वालिटीचे रेती साठे असून रेती घाटाचा लिलाव न झाल्यामुळे रेती तस्कर रेतीसाठे पोखरून काढत आहे व शासनाच्या महसुलाची लय लूट करीत आहे
सर्वत्र संस्कृत दर्शनी रेतीचा तुटवडा हा कागदोपत्री भासत आहे प्रत्यक्षात मात्र प्रशासकीय इमारतीच्या कामासह अनेक सिमेंट काँक्रीट रोड तथा खाजगी इमारती ची कामे सध्या सावली तालुक्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुरू असून या कामाकरिता विना वाहतूक परवाना रेतीची तस्करी सुरू असून याकडे महसूल प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे त्यामुळे सावली तालुक्यातील तस्करी जोमात तर महसूल प्रशासन कोमात असल्याचे चित्र बघावयास मिळत असून गव्हर्नमेंट कॉन्ट्रॅक्टदार व खाजगी ठेकेदार कामाशी घरकुल लाभार्थी रेतीच्या प्रतीक्षेप चिंतनाशी…आहे
तहसीलदार यांच्या निवासस्थानाच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात शासकीय निवासस्थानाची इमारतीचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरू असून तिथे सुद्धा रेती साठे ढीग निदर्शनास येत आहेत परंतु तहसीलदार तथा महसूल कर्मचारी तिथेच राहत असून त्यांनी कधी सदर हू रेतीची वाहतूक पास पडताळणी केली का? संस्कृत दर्शनी हा प्रश्न सर्वांच्या मणी भेडसावत आहे थेट तहसीलदार सावली यांच्या दारासमोर रेती पोहोच होते व महसूल प्रशासन धोतराष्ट्राची भूमिका बजावते यावरून महसूल प्रशासन रेती तस्कर यांच्या दावणीला बांधले गेले असल्याचे सर्वत्र बोलले जात आहे
सावली तालुक्यात अनेक जागी प्रशासकीय कामे मार्च एंडिंग ची असल्यामुळे पातळीवर सुरू असून या कामाकरिता होणारा रेतीचा वापर हा अवैधरित्या रेती तस्करीतून होत असून चंद्रपूर गडचिरोली मुख्यमार्गाच्या रोडच्या दोन्ही बाजूला रस्ते रस्ती रेतीच्या ढिगारांची रास निदर्शनास येत* *आहे यावरून सावली तालुक्या मध्ये रेती तस्करांची भयावह परिस्थिती निदर्शनास येत आहे या रेती तस्करीला नेमके पाठबळ कोणाचे हा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकांना भेडसावत आहे राजकीय दबाव तंत्राच्या* *वापरामुळे तहशिलदार कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहत आहे हा सुद्धा प्रश्न आवासून पुढे उभा येऊन ठाकला आहे एकीकडे पोलीस अधीक्षक साहेब कोरपणा वरोरा चंद्रपूर सारख्या ठिकाणी एलसीबीच्या माध्यमातून करोडो रुपयाची कारवाई करून प्रशासनाला महसूल मिळवून देत कारवाई करतात मात्र सावली परिसरामध्ये का नाही राजकीय दबाव तंत्र तर नाही ना रेती तस्कर हे मुजोर प्रवृत्तीचे असून त्यांना आमच्यावर काय कारवाई होणार दंडात्मकच होणार अशी प्रतिक्रिया बोलून दाखवत आहे आमच्या महिन्याभराच्या कमाईतून आठ दिवसाची कमाई शासनाला भरून द्यावी लागेल* *एवढेच बाकी काही नाही असे त्यांच्या मुखातून उद्गार प्रकट होत आहे अशी सुद्धा चर्चा लोक चर्चेतून पुढे येत आहे
सावली तालुक्यातील साखरी उसेगाव रेती घाट तर भर दिवसा तस्करी सुरू असते तर सामदा घाट हा रेती तस्कराचा केंद्रबिंदू असून इथूनच रेती तस्करी ही रात्री 20 ते 22 ट्रॅक्टर च्या माध्यमातून केली जात असल्याचे सर्वत्र बोलल्या जात आहे व यातच त्यांची नेटवर्क यंत्रनाही उपविभागीय अधिकारी ते तहसीलदार यांच्या मुख्य दारापर्यंत तथा मुख्य रस्ते व हरण घाट गडचिरोली जिल्ह्यातील सीमांकनावर मोठ्या प्रमाणात सर्व ट्रॅक्टर मालकांची दोन दोन माणसे याप्रमाणे 40 ते 50 लोकांची गुप्तहेर यंत्रणा सक्रिय असल्याचे प्रकार लोक चर्चेतून पुढे आलेला आहे त्यामुळे आमची यंत्रणा जबरदस्त असल्याकारणाने आमच्यापर्यंत एलसीबी व महसूल प्रशासन पोहोचू शकत नाही असे* *दिमाखातपणे सांगण्यास रेती तस्कर धाजवत नाही तसेच यापूर्वी एका रेती तस्कराने तलाठ्याच्या अंगावर ट्रॅक्टर चालवून नेले त्यामुळे भूमिगत व्हावे लागते त्यामुळे सावली तालुक्यातील रेती तस्करी ही पोलीस प्रशासन व महसूल प्रशासनाला एक आवाहन आहे तेव्हा या आव्हानाला महसूल व पोलीस प्रशासनाने स्वीकार करत एक कारवाई करावी व या संपूर्ण रेती तस्करांच्या नेटवर्कचा बीमोड करावा तेव्हा प्रशासनाने त्वरित सदर वृत्ताची दाखल घेत रेती तस्कराची मुसळी आवरून शासनाच्या महसुलाची चोरी करणाऱ्या रेती तस्करावर दंडात्मक कारवाई न करता फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करावी तसेचया पूर्वीसुद्धा सामदा सोनापूर रेति घाटात मोठ्या प्रमाणात रेती जप्त करून शासना मार्फत लिलाव करण्यात आला यावरून त्यातील रेती तस्करीची भया वह होता दिसून येते तेव्हा तलाठी कार्यालय निहाय तलाठी कार्यालय परिसरात आढळून आलेले रेती साठ्यांचा पंचनामा करून जप्ती करून तो रेतीचा साठा घरकुल लाभार्थ्यांना वितरण केल्यास शासनासमोरील घरकुलच्या रेतीचा प्रश्न निरासन होऊ शकते ऐक महिना पूर्वी सावली तालुका सरपंच संघटनेने जिल्हाधिकारी महोदयांना घरकुल करिता रेती उपलब्ध करून देण्याची मागणी करिता निवेदन दिले होते
सावली तालुका सरपंच संघटनेने सुद्धा गाव पातळीवर तलाठ्याच्या सहकार्याने प्रतिसाद देवून रेती साठेचा शोध घेऊन रेतीसाठे जप्त करून प्रशासनात सहकार्य करावे अशी मागणी घरकुल लाभार्थ्या कडून होत आहे
