*शासकीय योजनांबाबत उदासीन असणाऱ्या बँकांचे शासकीय व्यवहार का थांबवू नयेत !*
– जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांचा उद्विग्न सवाल
▪️जिल्ह्यासाठी असलेल्या 1900 कोटी रुपये पीक कर्जाचे उद्दिष्ट साध्य करा
नागपूर,दि. 13 : ज्या व्यक्तींना रोजगार नाहीत अशा व्यक्तींसाठी रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी, त्यांना वित्त सहायय उपलब्ध व्हावे, व्यवसायाचे मार्गदर्शन व्हावे यासाठी विविध योजना शासनाने उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. काही योजनांना अनुदान देऊ केले आहे. वेळोवेळी याबाबत आढावा घेऊनही बँकांमार्फत पात्र असलेल्या लाभार्थ्यांना कर्ज सुविधा वेळेत उपलब्ध करुन दिले जात नसल्याचे निदर्शनास येते. काही बँकांमधील व्यवस्थापनाकडून होणाऱ्या दिरंगाई याबद्दल जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. शासकीय योजनांबाबत उदासीन असणाऱ्या बँकांचे शासकीय व्यवहार का थांबवू नयेत असा उद्विग्न सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना, पीक कर्ज योजना याबाबत जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बचत भवन येथे आढावा बैठक झाली. या बैठकीस आमदार चरणसिंग ठाकूर,जिल्हा निबंधक गौतम वालदे, रिझर्व्ह बँकेचे सहाय्यक महाप्रबंधक शशांक हरदेनिया, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे उपमहाव्यवस्थापक ज्योती कुमार, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक शिवकुमार मुद्दमवार, अग्रणी जिल्हा बँक प्रबंधक मोहित गेडाम व इतर बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.
युवकांना स्वयंरोजगाराच्या दृष्टीकोनातून प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री रोजगार योजना या अत्यंत महत्वाच्या आहेत. जिल्ह्यातील अधिकाधिक उद्योग व्यवसायातून रोजगार निर्मिती व्हावी यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. याच बरोबर शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या माध्यमातून वेळेवर मदत व्हावी यासाठी शासन दिलेल्या उद्दिष्टाप्रमाणे कटिबध्द असून याचे साध्य हे बँक व्यवस्थापकांनी घेतलेल्या जबाबदारीशी निकडीत आहे. प्रत्येक बँकांकडे या योजनांसदर्भात जे पात्र अर्ज आहेत ते तत्काळ निकाली काढावेत असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी दिले.
विश्वकर्मा योजनेसाठी अर्ज निहाय बचत खाते क्रमांक पडताळणी झाली तर त्या-त्या पात्र लाभार्थ्यांना वेळीच योजनेचा लाभ देता येईल. जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यांमध्ये बँकांशी निगडीत असलेल्या शासकीय लाभाच्या योजनाबाबत तालुका निहाय मेळावे घेऊन आपल्या उद्दिष्टांची तत्काळ पुर्तता करण्याचे त्यांनी बँक अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.
शेती कर्ज योजनेसाठी पुर्वी 1 लाख 60 हजार रुपयापर्यंत असलेली विनातारण कर्जाची मर्यादा आता 1 जानेवारी 2025 पासून 2 लाख रुपये केली गेली आहे. याचा अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ होण्यासाठी बँक व्यवस्थापकांनी सकारात्मक भूमिका ठेवावी, असे ते म्हणाले. पीक कर्जासाठी जिल्ह्यात 1900 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट असून यातील 1 हजार 61 कोटी रुपये ऐवढे म्हणजेच 56 टक्के उद्दिष्ट साध्य झाले आहे. मुख्यमंत्री रोजगार योजनेसाठी 1200 लाभार्थ्यांचे उद्दिष्ट असून 247 लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री रोजगार योजनेसाठी 122 लाभार्थी ऐवढे जिल्ह्याला उद्दिष्ट दिले असून 49 लाभार्थ्यांचे लक्ष्य पुर्ण झाले आहे.
