जिल्हा विकास आराखड्याचे पालकमंत्र्यांच्या हस्ते विमोचन
चंद्रपूर, दि. 10 : जिल्ह्यात शाश्वत विकासाचा पाया रचण्यासाठी, पुणे येथील सिम्बीओसिस स्कुल ऑफ इकॉनॉमिक्स आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय, चंद्रपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने तयार करण्यात आलेल्या ‘जिल्हा विकास आराखडा 2023-24 ते 2027-28’ चे विमोचन राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते करण्यात आहे.
शासकीय विश्रामगृह येथे पार पडलेल्या या कार्यक्रमाला जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., सिम्बीओसिस स्कुल ऑफ इकॉनॉमिक्स पुणे विद्यापिठाच्या डायरेक्टर प्रा. ज्योती चांदिरमानी, प्रा. प्रज्वल वडेट्टीवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी संजय कडू, सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेंद्र कोंडावार आदी उपस्थित होते.
जिल्हा विकास आराखड्याला धरून पुढील 5 वर्षात चंद्रपूर जिल्हा शाश्वत विकासाची ध्येये लक्षात घेऊन उत्कृष्ट काम करेल, असा विश्वास व्यक्त करीत जिल्ह्यामध्ये करण्यात येणारी कामे ही आंतरराष्ट्रीय दर्जाची असायला हवीत, अशा सुचना पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अधिका-यांना दिल्या.
‘जिल्हा विकास आराखडा 2023-24 ते 2027-28’ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सन 2027-28 पर्यंत भारताची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलीयन डॉलर्स पर्यंत पोहचविण्याचे ध्येय ठेवले आहे. त्यादृष्टीने महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहचण्याच्या उद्देशाने चंद्रपूर जिल्ह्याचा “जिल्हा विकास आराखडा” एक महत्वपूर्ण दूरदर्शी आराखडा आहे. जिल्हा विकास आराखड्याची सुरुवात चंद्रपूर जिल्ह्याच्या सखोल सांख्यिकी विश्लेषणाने करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये लोकसंख्या, प्रशासकीय संरचना, आर्थिक क्रिया, पर्यावरणीय घटक, सामाजिक घटक यांचा समावेश आहे. या आराखड्यात जिल्ह्यातील प्रमुख आव्हानांची आणि अडचणींचा समावेश असून त्यावर उपाययोजना सुचवण्यात आल्या आहेत. हा आराखडा चंद्रपूर जिल्ह्याच्या विकासासाठी मार्गदर्शक ठरणारा एक स्पष्ट दस्तावेज आहे.
जिल्हा विकास आराखड्याचा केंद्रबिंदू, चंद्रपूर जिल्ह्याच्या आर्थिक प्रगतीसाठी महत्त्वाच्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करणे आहे. ज्यामध्ये शेती, पशुधन, वनव्यवस्थापन, मासेमारी, खाणकाम, उत्पादन, पर्यटन आणि वाहतूक यांचा समावेश आहे. शेतीच्या उत्पादनवाढीसाठी विविधता आणि शाश्वत शेती पद्धतींना प्राधान्य दिले आहे. यात शेतकरी उत्पादक संघटनांमार्फत दर्जेदार बियाणे, खते, कीटकनाशके उपलब्ध करून देणे, सेंद्रिय शेतीला चालना देणे, आणि कापूस, तांदूळ, डाळी, तेलबिया, मसाले यांसारख्या प्रमुख पिकांच्या मूल्यसाखळ्या तयार करणे यांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत 250 मेट्रिक टन क्षमतेची आणखी 10 साठवणगृहांची बांधणी करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यासोबतच कृषी क्षेत्रातील गुणवत्ता परीक्षण, नाविन्यपूर्ण आणि संशोधन बळकट करण्यासाठी मुलभूत आणि मास्टर फॉर्म प्रयोगशाळा स्थापण्याचा प्रस्ताव आहे. या धोरणांमुळे चंद्रपूरच्या कृषी क्षेत्राला बळकटी मिळेल आणि त्याचा व्यापक आर्थिक वाढीमध्ये मोलाचा हातभार लागेल.
पशुधन क्षेत्रात, पशुवैद्यकीय सेवांमध्ये सुधारणा, प्रगत प्रजनन तंत्रज्ञानांना प्रोत्साहन आणि शाश्वत व्यवस्थापन पद्धतींचे पालन, वन क्षेत्रात शाश्वत वन व्यवस्थापनाच्या पद्धतींना प्रोत्साहन, तसेच मासेमारी आणि जलकृषी क्षेत्रालाही जिल्हा विकास आराखड्यात महत्त्वपूर्ण स्थान दिले आहे. जलकृषी संचालनाचा विस्तार आणि मत्स्यपालन पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करणे, उत्पादन क्षमतेत वाढ करणे, माशांच्या बीज बँका तयार करणे आणि कार्यक्षम पुरवठा साखळ्या निर्माण करणे यांचा समावेश आहे, ज्याद्वारे निर्यात क्षमतेला चालना मिळेल, उत्पादकता वाढेल आणि आर्थिक वाढीसाठी आधारभूत मदत मिळेल. खाणकाम आणि उत्पादन क्षेत्रात क्षमतेच्या विस्तारावर विशेष लक्ष, औद्योगिक वाढीसाठी सिमेंट उत्पादन क्षमतेच्या वाढीवर भर, स्वच्छ उर्जेचा वापर वाढवण्यासाठी आणि औद्योगिक विकासाच्या शाश्वततेसाठी कोळसा गॅसीफिकेशनच्या प्रयत्नांना चालना देण्याचे प्रस्तावित आहे.
या आराखड्यात जिल्ह्यातील प्रमुख औद्योगिक घटकांशी सहकार्य प्रस्थापित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी भूखंड अधिग्रहण, वीज, पाणी, आणि पर्यावरणीय मंजुरीसारख्या प्रक्रिया सुलभ करणे आवश्यक आहे. पर्यटन क्षेत्रात खाण पर्यटन, औद्योगिक पर्यटन, निसर्ग पर्यटन, आणि कृषी पर्यटनासारख्या नाविन्यपूर्ण संकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.
००००००
