राज्याच्या वाळू धोरण समितीमध्ये चंद्रपूर जिल्हाधिका-यांचा समावेश
Ø सर्वसमावेश धोरण निश्चित करण्यासाठी समितीचे गठन
चंद्रपूर, दि. 8 : राज्यातील नागरिकांना सहज सुलभतेने व माफक दरात वाळू उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने सर्वसमावेश धोरण निश्चित करण्यासाठी राज्य स्तरावर समितीचे गठन करण्यात आले आहे. या समितीमध्ये चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून याबाबतचा शासन निर्णय 8 जुलै 2024 रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. या समितीमध्ये चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश केल्याने प्रत्यक्ष क्षेत्रीय स्तरावर येणाऱ्या अडचणी, जिल्ह्यात वाळू धोरण राबविताना उद्धवणाऱ्या गाव पातळीवरील समस्या व त्याचे निवारण या धोरणात समावेश करणे शक्य होणार आहे.
वाळू उत्खननासाठी निविदा किंवा परवाना देण्यामागे वाणिज्यिक किंवा महसूल मिळविणे हा एकमेव उद्देश नसून, विकास कामांकरीता आवश्यक वाळू उपलब्ध व्हावी हा प्रमुख उद्देश आहे. महसूल व वन विभागाच्या 19 एप्रिल 2023 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील नागरिकांना बांधकाम योग्य वाळू स्वस्त दराने उपलब्ध करून देणे तसेच अनधिकृत उत्खननास आळा घालण्याच्या उद्देशाने जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर समिती स्थापन करण्यात आली. त्यानुसार वाळूचे उत्खनन, साठवणूक व विक्री व्यवस्थापन करण्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर 1 वर्षासाठी धोरण निश्चित करण्यात आले होते.
क्षेत्रीय स्तरावर वाळू धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये येणा-या अडचणी व सदर धोरणामुळे शासनावर पडणारा आर्थिक बोजा या बाबी विचारात घेऊन ना – नफा, ना – तोटा या तत्वावर वाळू उत्खनन, डेपोपर्यंत वाहतूक, डेपो निर्मितीसाठी येणारा खर्च, स्वामित्वधनाची रक्कम व इतर शासकीय शुल्क या रकमा विचारात घेऊन वाळू विक्रिची किंमत निश्चित करण्यात आली आली. त्यानुसार 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी सुधारीत वाळू धोरण निर्गमित करण्यात आले आहे.
या वाळू धोरणाच्या अंमलबजावणीकरीता येणा-या प्रशासकीय अडचणी, लोकप्रतिनिधींनी वाळू धोरणात सुधारणा करण्याबाबत केलेली विनंती, सर्वसामान्य जनता, घरकुल लाभार्थी तसेच शासकीय कामे व इत्यादींना सहज व सुलभतेने वाळू उपलब्ध व्हावी, अवैध वाळू उत्खननास आळा बसावा, वाळू व्यवसायातील मक्तेदारी व त्यामुळे निर्माण होणारी गुन्हेगारी कमी करणे तसेच वाळूची उपलब्धता, मागणी व पुरवठा यामधील तफावत पाहता कृत्रीम वाळूच्या वापरास (क्रश सँड) प्रोत्साहन मिळेल या दृष्टीने ठोस उपाययोजना करणे, शासकीय अधिकारी / कर्मचा-यांवरील हल्ले रोखणे एवढेच नव्हे तर पर्यावरण विभागाच्या अटी व शर्तींचे उल्लंघन होणार नाही, याबाबी विचारात घेऊन सर्वसमावेश वाळू धोरण निश्चित करण्यासाठी सदर समितीचे गठन केले आहे.
अशी आहे राज्यस्तरीय समिती : या समितीचे अध्यक्ष म्हणून नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर सदस्यांमध्ये चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांच्यासह आयुष प्रसाद (जळगाव), अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी (अहमदनगर), संजय शिंदे (कोल्हापूर), सुनील थोरवे (रायगड), घनश्याम भुगांवकर (गोंदिया), अजय मोरे (पुणे), डॉ. अरविंद लोखंडे (छ. संभाजीनगर), नागपूरचे जिल्हा खनिकर्म अधिकारी अतुल दौंड, शिरीष नाईक (यवतमाळ), दीपक चव्हाण (नंदूरबार), अमोल थोरात (सातारा), विवेक घुले (ठाणे) यांचा समावेश असून समितीचे सदस्य सचिव म्हणून नाशिक विभागाच्या उपायुक्त (महसूल) मंजिरी मनोलकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
000000
